इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने राज्य कर विभाग के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने ब्याज माफी योजना 2026 के बारे में बताया। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाये पर 100 फीसदी ब्याज माफ होगा। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 90 फीसदी और एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक 75 फीसदी ब्याज माफ किया जाएगा। पांच करोड़ रुपये से अधिक बकाये पर 50 फीसदी ब्याज की माफी मिलेगी। साथ ही इस पर लगाया गया अर्थदंड भी 100 फीसदी माफ होगा। यह योजना 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी।
इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप चौधरी ने निर्यातकों की रिफंड संबंधी समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि निर्यातकों को समय पर धन वापसी नहीं मिल पा रही है। उपायुक्त रईस अहमद ने आश्वासन दिया कि किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा और सभी की धन वापसी समय से दिलाई जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को सीधे कार्यालय में संपर्क करने का सुझाव दिया। संगठन के अध्यक्ष मधु कुमार गुप्ता ने इस योजना को व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी बताया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल और संजीव गुप्ता ने अधिकारियों की सरकार की इस पहल की सराहना की।