एएमयू स्टाफ क्लव में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा मीटिंग को संबोधित करते प्रो. अरशद इकराम अहमद
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (अमुटा) ने कहा कि शिक्षा को कारोबार नहीं बनने दिया जाए। प्रो. अरशद इकराम अहमद ने कहा कि समावेशी शिक्षा के दावों को वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर परखा जाना चाहिए।
एएमयू के टीचिंग स्टाफ क्लब में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) की ओर से आयोजित संगोष्ठी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शैक्षिक अध्ययन विभाग के प्रो. अरशद इकराम अहमद ने नीति के क्रियान्वयन में डिजिटल विभाजन और शिक्षा तक असमान पहुंच को प्रमुख चुनौती बताया।
एआईएसईसी के कार्यकारिणी सदस्य राहुल सरकार ने नीति को जल्दबाजी में लागू किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से पहले शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया। एआईएसईसी के महासचिव प्रो. तरुण कांति ने संगठन के चार दशक से अधिक के शैक्षिक आंदोलनों और नीतिगत हस्तक्षेपों का उल्लेख किया।
उन्होंने एनईपी-2020 को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि यह नीति गरीबों के बजाय संपन्न वर्ग के हितों को प्राथमिकता देती है। प्रो. शादाब बानो ने कहा कि एनईपी को आवश्यक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सहयोग की व्यवस्था किए बिना जल्दबाजी में लागू करने का असर एएमयू में महिला शिक्षा पर भी पड़ा है। प्रो. शमीम अहमद, प्रो. मुस्तफा जैदी, प्रो. मोहम्मद हनीफ, प्रो. मोहिबुल हक, प्रो. इसर ए. रिजवी विचार व्यक्त किए।
मुख्य अतिथि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन के पूर्व प्रमुख एवं शिक्षा संकाय के पूर्व डीन प्रो. अहरार हुसैन रहे। अमुटा के अध्यक्ष प्रो. तुफैल अहमद, सचिव डॉ. अशरफ मतीन, डॉ. जमील अहमद, डॉ. शमीम अख्तर मौजूद रहे।