वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में रुचि न दिखाने पर डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यही नहीं एसडीएम, सीएमओ, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के 25 अफसरों को चेतावनी जारी की है। सभी को दो दिन में प्रमाणपत्रों के निस्तारण के आदेश जारी किये हैं।
शुक्रवार को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आई वृद्घावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन प्रकरणों के साथ जन्म मृत्यु एवं निवास प्रमाणपत्रों के निस्तारण की समीक्षा में कुल 11423 प्रकरण लंबित पाए गए। इनमें अकेले बीडीओ स्तर पर 8634 प्रकरण लंबित मिले।
मुख्यमंत्री के सचिव के पत्र के अनुसार तीन दिन पूर्व तक जिले में इन सभी बिंदुओं में 14000 प्रकरण लंबित थे। डीएम के कड़े आदेशों के बाद इनमें से 2577 प्रकरण निपटा दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि सभी बीडीओ के वेतन पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक वे लंबित प्रकरणों का निस्तारण नहीं करते।
इन अफसरों को जारी की गई चेतावनी
निवास, वृद्घावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के लंबित प्रकरणों के मामले में एसडीएम इगलास, एसडीएम कोल, एसडीएम खैर, एसडीएम अतरौली, एसडीएम गभाना, तहसीलदार गभाना, तहसीलदार खैर, तहसीलदार कोल, तहसीलदार अतरौली को चेतावनी दी गई है। यही नहीं जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों की पेंडेंसी पर नगर पंचायत के 11 ईओ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एवं शादी अनुदान समेत अन्य लंबित मामलों में जिला समाज कल्याण अधिकारी को चेतावनी दी गई है।
वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के एक माह से अधिक लंबित प्रकरण
बीडीओ खैर 1803
बीडीओ अतरौली 811
बीडीओ टप्पल 214
बीडीओ गोंडा 254
बीडीओ धनीपुर 956
बीडीओ गंगीरी 342
बीडीओ अकराबाद 1245
बीडीओ इगलास 490
बीडीओ लोधा 328
बीडीओ जवां 1017
बीडीओ चंडौस 1147
बीडीओ बिजौली 327