डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के प्रति संवेदनशील है। नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहूलियतें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उद्यमियों से जुड़ी समस्याओं का तत्परता के साथ समाधान किया जा रहा है। क्वार्सी चौराहे से तालानगरी तक सड़क में डिवाइडर की मांग पर एसपी ट्रैफिक को पीडब्ल्यूडी व आरटीओ से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को जिलास्तरीय उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारियों ने सीडीएफ औद्योगिक क्षेत्र छेरत में सड़क निर्माण एवं उसकी मरम्मत की मांग रखी। इस पर डीएम ने वरिष्ठ प्रबंधक यूपीसीडा को खर्च का आकलन कराकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उद्यमियों ने तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र में यूपीसीडा कार्यालय के पास खराब पड़े दो हैंडपंप की मरम्मत कराने आदि की मांगों उठाई।
जिलाधिकारी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अप्रेंटिस मेले के माध्यम से 16 इकाइयों से 128 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया है, इसके बाद भी अनुबंध पत्र नहीं दिए गए। व्यापारियों की मांग पर अप्रेंटिस मेला तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने उद्योग विभाग को प्रत्येक सोमवार को शिविर के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं को निस्तारित कराने, औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई कराने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीएम ने व्यापारियों की मांग पर हरदुआगंज तापीय परियोजना में स्थापित दुकानों का किराया बढ़ाने की समस्या के निराकरण की जिम्मेदारी एसडीएम कोल को सौंपी है। उद्यमियों ने नगर निगम के शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को सराहा तो कुछ ने इसे पारदर्शिता के साथ संचालित किए जाने का सुझाव दिया। इस मौके पर सीडीओ अंकित खंडेलवाल, पीडी डीआरडीए भालचंद्र त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान समेत तमाम उद्यमी एवं व्यापारी मौजूद रहे।
‘डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान’ से मिलेगा उद्यमियों को लाभ
डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि प्रदेश सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य जिले में बनाए जाने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद को निर्यात हब के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के काफी नजदीक होने का सीधा फायदा जिले के उद्यमियों को मिलेगा। वे कलेक्ट्रेट सभागार में ’डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान ’ की बैठक में बोल रही थीं। डीएम ने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर हैं। सरकार ने हाल ही में जिला स्ते पर एक्सपोर्ट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इन पर रहा विशेष जोर
- क्लस्टर में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण
- दाउद खां स्टेशन के निकट कंटेनर डिपो के स्थान पर स्टफिंग सेंटर का प्रस्ताव
- मुख्य सड़कों पर स्थित भूखंडों के भूमि उपयोग (औद्योगिक) में परिवर्तन का प्रस्ताव
- कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, रक्षा, जैसे ड्रोन निर्माण के साथ मेटलवेयर जैसे उद्योगों को शामिल करके जिले के विभिन्न ब्लॉकों में विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा
- ईटीपी संयंत्र की स्थापना जहां निजी क्षेत्र नहीं है
- नियमित बिजली और पर्याप्त जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं में सुधार करना
दिव्यांगों को 18443 यूडीआईडी कार्ड बनाकर अलीगढ़ अव्वल
डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने कलेक्ट्रेट में जिला दिव्यांगता समिति की बैठक में कहा कि सरकार निराश्रित, अशक्त एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कराकर उन्हें मुख्य धारा में लाने को प्रयासरत है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वीपी सत्यार्थी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक दिव्यांगजन पेंशन के 232 आवेदन में से 207 को स्वीकृत किया गया है। जिले में 18635 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 18443 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाकर देने में अलीगढ़ को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। उन्होंने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण, दुकान निर्माण, कुष्ठ रोगियों के लिये पेंशन आदि की जानकारी दी।