अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम-ओजोन सिटी ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण मंगला के बीच छिड़े विवाद के बीच भाजपा का एक खेमा लगातार ओजोन-सांगवान रोड के निर्माण को प्रयासरत है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को विधायक अनिल पाराशर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से मुलाकात कर सड़क निर्माण के बजट जारी करने संबंधी विषय पर चर्चा की। मंत्री की ओर से भरोसा मिला है कि बजट बहुत जल्द जारी होगा। प्रदेश की कई सडक़ों के लिए यह बजट जारी होना है। उसी के साथ इसका बजट जारी होगा। मगर साथ में इशारा यह भी है कि सड़क का निर्माण बारिश के बाद ही शुरू हो सकेगा।
सांसद-ओजोन सिटी स्वामी में विवाद शुरू होने से चार दिन पहले 27 जून को छर्रा विधानसभा के विधायक ठा. रवेंद्रपाल सिंह के लेटरहेड पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को मांग पत्र सौंपा गया था। इस पर रवेंद्रपाल सिंह के साथ-साथ हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, कोल क्षेत्र के विधायक अनिल पाराशर, भाजपा जिलाध्यक्ष व एमएलसी चौ.ऋषिपाल सिंह, बरौली क्षेत्र के विधायक ठा.जयवीर सिंह, शहर क्षेत्र से विधायक मुक्ता संजीव राजा के हस्ताक्षर थे।
जिसमें कहा गया कि छर्रा व कोल विधानसभा क्षेत्र के हिस्से की यह बेहद महत्वपूर्ण सडक़ है। रामघाट रोड को शहर से बचाकर सीधे जीटी रोड से जोड़ती है। यह बहुत जर्जर है। कई आवासीय कालोनियां भी इस सड़क के इर्दगिर्द बस गई हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री के समक्ष विषय रखा गया तो उन्होंने शीर्ष प्राथमिकता में बनवाने के निर्देश दिए। इसके बाद फरवरी 2023 में इस सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति हुई। मगर किन्हीं कारणों से बजट जारी नहीं हो सका। अब पुन: बजट प्रस्ताव जिले से भेजा गया है। जिसे स्वीकृत कराकर निर्माण कराया जाए।
यह सड़क बेशक शहर से सटी है, मगर इसका रामघाट रोड साइड का हिस्सा कोल विधानसभा क्षेत्र और अलीगढ़ लोकसभा में है, जबकि जीटी रोड साइड का हिस्सा छर्रा विधानसभा और हाथरस लोक सभा में है। इसी क्रम में विधायक अनिल पाराशर का कहना है कि बृहस्पतिवार को वे लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिले थे। इस दौरान उन्हें सड़क निर्माण के लिए बजट जारी कराने की याद दिलाई। इस पर मंत्री ने स्पष्ट भरोसा दिलाया है कि बजट बहुत जल्द जारी होगा, मगर निर्माण बारिश बाद ही शुरू होगा।
ये है बजट प्रस्ताव
इस सड़क के निर्माण के लिए नए सिरे से 19.58 करोड़ की लागत का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जिसमें उल्लेख है कि इस सड़क का निर्माण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) योजना के तहत किया जाएगा।