फिर मई 2025 में विधायक राजकुमार सहयोगी ने तीनों के खिलाफ 29 बिंदुओं में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जिसके बाद सात विधायक सीएमओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे। इसकी तीन चरणों में जांच हुई। अंतिम जांच मंडलायुक्त के स्तर पर है। इसी जांच के बीच एसीएमओ डॉ. दिनेश खत्री ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करके मामले को नया मोड़ दिया और शासन ने फिर जांच बिठाई। शासन के निर्देश पर डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता को जांच दी। जिन्होंने जांच में पाया गया कि रणधीर चौधरी ने कार्यालय को रिश्वतखोरी का अड्डा बना रखा था।
2024 में वायरल वीडियो का अवलोकन कर बाबू के द्वारा पैसे के लेन-देन करना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कार्यालय में पैसे का लेनदेन करना कदाचार की श्रेणी में आता है। ऐसे में वीडियो में लेनदेन की पुष्टी होती है। पिछले दिनों सिटी मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट डीएम ने शासन को कार्रवाई की संस्तुति सहित भेज दी। इसी पर शासन ने अब बाबू को सस्पेंड कर दिया। अब सवाल उठता है कि साल भर पहले डीजी हेल्थ और निदेशक को इस वीडियो में सच्चाई क्यों नहीं दिखी ? क्या किसी दबाव में या फिर प्रलोभन जांच रिपोर्ट दबा दी गई थी? अब चूंकि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए उनसे सवाल विभाग किस तरह से पूछेगा, ये आगे आगरा एडी की जांच का विषय है।
साल भर पहले हुई शिकायत पर डीजी हेल्थ और डायरेक्टर जांच करने आए थे। कुछ चिकित्सकों का बयान एडी कार्यालय में दर्ज हुए थे, जबकि बाबू को लखनऊ बुला कर बयान लिया गया था। अब उसी मामले में कार्रवाई की सूचना मिली है।-डॉ. नीरज त्यागी, सीएमओ
एडीएम सिटी ने इसी वीडियो पर दी थी चेतावनी
शासन से बैठी जांच में तत्कालीन एडीएम सिटी ने इसी वीडियो पर जांच की थी। जिसमें उन्होंने बाबू को सिर्फ चेतावनी दे कर मामले को रफा दफा कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि कार्यालय में रुपया लेकर न आएं, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट से उसी वीडियो पर बाबू को दोषी पाया है।