बजट : योगी सरकार ने दी सौगात, ख्यामई बनेगा औद्योगिक क्षेत्र

प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए अति सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग (एमएसएमई) को बढ़ावा देने का काम किया है। ख्यामई गांव को जिले का चौथा औद्योगिक आस्थान बनाने के साथ ही यहां के कारोबारियों को अपने उद्योगों को विकसित करने का स्वर्णिम अवसर दिया है। अभी तक जिले में तालानगरी, सीडीएफ छेरत, आईटीआई रोड पर औद्योगिक आस्थान हैं। यहां करीब पांच हजार से अधिक छोटे-बड़े उद्योग हैं। प्रशासन ने ख्यामई गांव में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए करीब 48.08 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने के साथ ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजा था।
हालांकि, बजट में नई परियोजनाओं का एलान न होने से निराशा हाथ लगी है। डिफेंस कॉरिडोर, धनीपुर एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, साथा चीनी मिल, रामघाट-कल्याण मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य, क्वार्सी चौराहा, सासनीगेट व सारसौल चौराहे पर फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। धनीपुर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके विस्तारीकरण एवं भूमि अधिग्रहण के लिए बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसी तरह प्रशासन ने नया ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसे मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन बजट में इसकी अनदेखी कर दी गई है।
फ्लाईओवर निर्माण लिए करना होगा इंतजार
प्रशासन ने सारसौल चौराहा, क्वार्सी चौराहा, सासनीगेट व खेरेश्वर चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराकर उसे शासन को मंजूूरी के लिए भेजा था। बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। फ्लाईओवर निर्माण के लिए अब भी नागरिकों को इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार ने प्रदेश में अन्य फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट पारित किया है।
रामघाट-कल्याण मार्ग के चौड़ीकरण में बजट का अड़ंगा
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद सरकार ने रामघाट रोड का नाम बदलकर उसे कल्याण सिंह मार्ग करने का एलान किया था। लोक निर्माण विभाग ने करीब 524 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। इस मार्ग की कुल लंबाई 46.9 किमी है। इसे चार लेन में बदले जाने के साथ ही डिवाइडर बनाया जाना था। बजट में इस मार्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
नई साथा चीनी मिल के लिए नहीं मिली मंजूरी
साथा चीनी मिल में जर्जर हो चुकी मशीनों के स्थान पर नई मशीन लगाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासिमपुर पॉवर हाउस में घोषणा की थी। बजट में प्रदेश में चीनी मिलों के लिए 380 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है, लेकिन साथा चीनी मिल के लिए अलग से कोई बजट जारी नहीं किया गया है। इससे किसानों को बेहद निराशा हाथ लगी है।
44 हजार नलकूप उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
बजट में सरकार की घोषणा के बाद जिले के करीब 44 हजार से अधिक नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वायदा किया था। सरकार के इस निर्णय से किसानों को अब आधा बिल ही जमा करना होगा।