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पांच किसान नेताओं पर मुकदमे से उबाल, आंदोलन की चेतावनी

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तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बुधवार को गांव सुखरावली में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनरतले मनाए गए काला दिवस के दौरान पीएम मोदी का पुतला फूंकने वाले पांच नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने से किसान संगठन नाराज हैं। उन्होंने पुलिस व प्रशासन पर दमनकारी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी है कि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस सबके बीच पुलिस ने आरोपी नेताओं की तलाश में बृहस्पतिवार को भी गांव सुखरावली में दबिश दी।
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मामले में किसान संगठनों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर सुखरावली गांव में भारतीय किसान यूनियन और बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। इसके उपरांत पुलिस ने सुखरावली गांव के पांच किसानों पर महामारी उल्लंघन जैसे झूठे मुकदमे थोपे हैं। जबकि विरोध प्रदर्शन के दौरान केवल सात आठ लोग शामिल थे। कोविड 19 नियम का पालन करते हुए सभी ने मास्क पहना था। अब थाना पुलिस गांव में लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मुकदमे में सुखरावली निवासी भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी गजेन्द्र सिंह व बीएमकेयू के संयोजक गोकुल करन बघेल के अलावा तीन लोगों को नामजद किया है।
संयुक्त किसान मोर्चा सरकार और प्रशासन से मांग करता है कि आंदोलनकारी किसानों से तत्काल झूठे केस वापस लिए जाएं। देश भर में किसान संगठनों ने कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी विरोध प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में किसी भी तरह का पुलिस दमन आंदोलन के स्वरूप बदलने को किसानों को मजबूर करता है। हम किसान संगठन नहीं चाहते कि कोरोना संक्रमण किसी प्रकार की गैरजरूरी भीड़ जुटे।
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अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कामरेड राजसिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष विमल तोमर, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष रमेशचन्द विद्रोही, भाकियू अम्बावता के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह, भाकियू महाशक्ति के संगठन मंत्री सुरेशचन्द गांधी, भारतीय किसान यूनियन स्वराज्य के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा व किसान एकता संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निर्णय है कि सुखरावली के किसानों पर किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई का एकजुट विरोध किया जाएगा। इस तरह की पुलिस कार्रवाई से किसान न डरेगा और न पीछे हटेगा। मुकदमे वापस नहीं हुए तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।
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