त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस धारकों से शस्त्र जमा कराना शुरू कर दिया है । लेकिन अभी तक जिले के 37587 शस्त्र धारकों में से सिर्फ 1595 लोगों ने ही शस्त्र जमा कराए हैं। शस्त्र धारकों को उनकी सहूलियत के हिसाब से या अपने थाने में या फिर आर्म्स डीलर के यहां हथियार जमा कराने की छूट दी गई है। 573 लोगों ने विभिन्न थानों और 1022 लोगों ने आर्म्स डीलर्स के यहां शस्त्र जमा कराए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी थानों से रिपोर्ट भी तलब की है। जिन्होंने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था 14 मार्च तक फाइनल हो जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का आवंटन हो चुका है। परंपरागत रूप से सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस धारकों से शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही शुरू की गई है। ऐसे लाइसेंसी जिनके बारे में पुलिस द्वारा शांति भंग की आशंका व्यक्त की जा सकती है, ऐसे लोगों से प्राथमिकता से शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। शस्त्र जमा कराने की सूचना हर सप्ताह जिला प्रशासन की ओर से शासन एवं पुलिस मुख्यालय को भेजी जा रही है। मालखाने एवं शस्त्र की दुकानों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखने का निर्देश भी दिया गया है।
एक साल में बिके कारतूसों की भी होगी समीक्षा
सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक कर एक साल में बिके कारतूसों का विवरण भी लिया जाएगा। उसकी समीक्षा की जाएगी। इससे लाइसेंसियों को बेचे गए कारतूसों का मिलान होगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी की ओर से शस्त्र जमा कराने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर, कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र जमा कराने में असमर्थता जाहिर करता है तो उसका फैसला कमेटी करेगी। जिसका गठन जिलाधिकारी द्वारा आगामी दिनों में किया जाएगा।