अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में अगर जल्द ही वावंटित हुए भू भाग तक इकाई का निर्माण शुरू नहीं कराया, तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। डीएम इंद्रविक्रम सिंह ने इसके लिए शासन को पत्र भेजने को कहा है। इसके साथ ही आवंटियों को इसके लिए नोटिस भी दिया जा रहा है।
केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन सख्त हो रहा है। अब यहां पर भूभाग लेने वाले कारोबारियों को नोटिस दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने जल्द ही वावंटित हुए भू भाग तक इकाई का निर्माण शुरू नहीं कराया तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। डीएम इंद्रविक्रम सिंह ने इसके लिए शासन को पत्र भेजने को कहा है। इसके साथ ही आवंटियों को इसके लिए नोटिस भी दिया जा रहा है।
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डीएम सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिफेंस कॉरिडोर योजना में प्लॉट आवंटियों संग बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा रियायती दरों पर औद्योगिक वातावरण के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने के पीछे साफ मंशा है कि प्रदेश में अधिकाधिक उद्योग एवं निवेश बढ़े। परंतु खेद का विषय है कि कॉरिडोर की स्थापना को दो वर्ष से अधिक का समय हो गया है, परंतु अभी तक किसी भी आवंटी द्वारा धरातल पर कार्य शुरू नहीं किया गया है। ऐसे आवंटी जिन्होंने अभी तक विभिन्न प्रकार की आपत्तियों एवं नक्शा पास कराने के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस देते हुए उनसे दो दिन में जवाब प्राप्त किया जाए।
डीएम ने प्लॉट संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार और यूपीडा के अधिकारियों के साथ प्रत्येक आवंटी की उपस्थिति में बारी-बारी से निर्माण एवं विभिन्न प्रकार की अनापत्तियों एवं मानचित्र पास कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इकाई स्थापना के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो प्लांट निरस्तीकरण के लिए शासन को लिख दिया जाएगा।
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ऐसे कई निवेशक हैं जो वहां प्लॉट का आवंटन चाहते हैं। डीएम ने चारदीवारी निर्माण कार्य को मौके पर हो रहा निर्माण कार्य नहीं माना जाएगा। जिन आवंटियों को पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया था, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उनकी सूची तैयार कर आवंटी की मंशा से शासन को अवगत कराया जाए।