न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
महत्वाकांक्षी डिफेंस कॉरीडोर की प्रगति पर लोकसभा चुनाव तक ब्रेक लगने की आशंका है। इसका कारण अब तक जमीन का कृषि विभाग से क्लियरेंस नहीं होना है। सरकार द्वारा पूर्व में ही 52.30 करोड़ रुपये इसके लिए जारी किया गया था। यह राशि वापस लौटने की भी आशंका है।
फेडरेनशन ऑफ इनोवोटिव मैनुफैक्चर्स (फिम) के सचिव मुकेश जैन ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद डिफेंस कॉरीडोर का काम होल्ड पर है। स्थानीय प्रशासन अभी तक भूमि अधिग्रहित करने का प्रयास करने में लगी है। कृषि विभाग से जमीन का क्लियरेंस नहीं हो सका है। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला उद्योग एवं उद्यमिता केंद्र के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि जमीन फाइनल होगा तभी काम शुरू होगा। पहले जमीन अधिग्रहित कर नोटिफिकेशन होगा।
उल्लेखनीय है कि डिफेंस कॉरीडोर में अलीगढ़ के अतिरिक्त झांसी, कानपुर, आगरा, चित्रकूट एवं लखनऊ शामिल है। पिछले साल इसको लेकर अलीगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त रक्षा विभाग, केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। वर्तमान में सुरक्षा गलियारा के लिए अंडला में करीब 48 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा बजट में डिफेंस कॉरीडोर के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
डिफेंस कारीडोर के लिए चिन्हित भूमि पर अभी केबिनेट की मोहर नहीं लगी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के लिए आया बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वापस जाएगा अथवा नहीं, इस मामले में शासन से राय ली जाएगी।
चंद्रभूषण सिंह, डीएम