न्यूज डेस्क, अमर उजाला,अलीगढ़।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में 64 करोड़ का बजट पारित हुआ। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण की भवन उप विधि में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यही नहीं जेके सीमेंट एवं ऐलाना मीट फैक्ट्री के कुछ भाग के भू उपयोग परिवर्तन का मामला शासन को भेजे जाने पर सहमति बनी। विकास प्राधिकरण की भूमियों के रेट में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई।
कमिश्नर अलीगढ़ मंडल अजय कांत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम 67 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। भवन उपविधि में संशोधन करते हुए तय किया गया कि नक्शा किसी भी हालत में 30 दिन में पास होना ही चाहिए।
प्राधिकरण की जमीनों के रेटों में 15 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित हुआ। बताते चलें कि पिछली कई बैठकों से जमीनों के रेट में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। इसके अलावा महायोजना 2031 तैयार करने पर चर्चा हुई।
सर्वसम्मति से तय किया गया कि महायोजना तैयार करने का काम मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ को सौंपा जाए। जेके सीमेंट के गांव साथा कासिमपुर रोड स्थित 6.83 हेक्टेयर भूमि एवं ऐलाना मीट फैैक्ट्री के 15 हेक्टेयर एरिया के भू उपयोग परिवर्तन का मामला भी उठा। तय किया गया कि इसे शासन को भेजा जाएगा।
मुकुंदपुर में गेस्ट हाउस का नक्शा पास कराना तय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण मसला रहा स्वर्ण जयंती नगर, ब्रज विहार एवं पला रोड पर प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना में बने ईडब्लूएस एवं एलआईजी मकानों की रजिस्ट्री शुरू कराने का। दरअसल इस मामले में निवर्तमान उपाध्यक्ष ने शंका लगाते हुए मामला शासन के पास निस्तारण के लिए भेजा था। तीन साल से विचाराधीन चल रहा था। बैठक में इन मकानों की रजिस्ट्री शुरू कराने का निर्णय लिया गया।
पहले से चल रही योजनाओं के निर्माण एवं विकास दरों में दस फीसदी से अधिक वृद्धि मामले पर भी गहन मंथन हुआ। कमिश्नर ने इन मामलों की पुन: जांच कराकर इन्हें अगली बोर्ड बैठक में रखने के आदेश दिए। राम वे फूड फ्लोर मिल का नक्शा शमन एवं विकास शुल्क जमा कराने की शर्त पर स्वीकृत करने पर सहमति बनी।
यही नहीं रामघाट रोड स्थित एडीए दफ्तर में विकलांग एवं बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगवाने पर भी सहमति बनी। एडीए सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्राधिकरण का 64 करोड़ का बजट पास हो गया है। जेके सीमेंट एवं ऐलाना मीट फैक्ट्री के भू उपयोग परिवर्तन का मामला शासन को भेजा गया है। भवन उपविधि में भी बदलाव किया गया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष भावना श्रीवास्तव, एई केके बंसला समेत अन्य अफसर मौजूद थे।
प्राधिकरण की जमीनों के रेट 15 फीसदी बढ़ने पर जमीनों के दाम
-7.50 मीटर से कम चौड़ी सड़क-पहले 15 हजार अब करीब 17300 रुपये
-7.50 मीटर से ज्यादा चौड़ी रोड-पहले 20 हजार अब करीब 23 हजार रुपये