कोरोना महामारी के दौर में मेडिकल उपकरणों सहित मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में सरकार इनकी इकाई स्थापित करने वालों को विशेष सब्सिडी लाभ दे रही है। जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया है कि कोरोना महामारी से निपटने में सहायक उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत इकाई को प्लांट मशीनरी व इक्विपमेंट की स्थापना में व्यय होने वाली राशि का 25 फीसदी अथवा 10 करोड़ रुपये में से जो राशि कम होगी, वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त के तहत मेडिकल सामग्री बनाने के लिए नई इकाइयां भी काम शुरू कर सकती हैं।
उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा है। यह योजना सिर्फ एक वर्ष यानी 17 मई 2022 तक ही कारगर है। पात्र इकाइयों को सभी विभागों से सिर्फ 72 घंटे के भीतर स्वीकृति व अनापत्तियां दिलाई जाएंगी।
पात्रता के लिए प्लांट, मशीनरी व इक्विपमेंट में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। इसमें पहले आओ, पहले पाओ व्यवस्था लागू होगी। बजट रहने तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके आवेदन संबंधी जानकारी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।
इसमें लागत का 25 फीसदी या 10 करोड़ में से जो राशि कम होगी वह सब्सिडी होगी। सब्सिडी ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीमीटर, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, बेड, ग्लब्स, पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर आदि की इकाई स्थापना के लिए होगी।