न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
प्रदेश के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों, संस्थाओं एवं अन्य इकाइयों द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) के माध्यम से आवश्यक सामग्री-सेवाएं क्रय नहीं की जा रही हैं। कई विभाग तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। शासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देशित किया है।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) विकसित किया गया है। शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं का क्रय जेम के माध्यम से ही होना है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार की जेम व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है।
जेम पर खरीद-बिक्र के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पोर्टल पर उत्पादों के लिए कैटेगरी बनी है और निर्माता, सेवा प्रदाता एवं व्यापारी आदि को उसमें प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्रोडक्ट की कीमत तथा अन्य तमाम सूचनाएं भी पोर्टल पर होती हैं। सरकारी संस्थाएं उसमें से सस्ता एवं गुणवत्ता युक्त समान खरीद लेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि विक्रेताओं को अपने माल को बेचने के लिए जगह-जगह भटकना नहीं पड़ेगा। वायर को भी आसानी होगी।
शासन के निर्देश के बाद उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सक्रिय हो गया है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त उद्योग एसएन पासवान ने बताया कि जेम में रजिस्ट्रेशन के लिए औद्योगिक संगठनों से संपर्क किया गया है और उन्हें इसकी प्राथमिक जानकारी दी जा रही है।
उद्यमियों को दी जेम में रजिस्ट्रेशन की जानकारी
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में बुधवार को तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन एवं औद्योगिक आस्थान उत्पादन समिति के पदाधिकारियों को जेम में रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी दी गई। उद्यमियों ने कहा कि अलीगढ़ के प्रोडक्ट जेम में रजिस्टर नहीं हैं। अधिकारियों ने लिखित में समस्याएं मांगी, ताकि उसे शासन तक पहुंचाकर समाधान कराया जा सके। इस अवसर पर तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा, महामंत्री सुनील दत्ता, ओम शिव पाठक, औद्योगिक आस्थान उत्पादन समिति के सचिव दिनेश शास्त्री एवं जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केेंद्र के सहायक आयुक्त मनीष कुमार पाठक आदि मौजूद थे।