48 घंटे में भी मांगी जा सकती है आरटीआई से सूचना

यह जानकारी राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने दी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में सूचना के मामले में प्रथम अपील की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी सूचना न देने पर सूचना अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये अर्थ दंड की कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं इस अधिनियम में क्षति पूर्ति का भी प्रावधान है। मसलन किसी व्यक्ति को समय से सूचना नहीं मिलती है और वह सूचना पाने में जो खर्चा करता है तो उसे संबंधित विभाग 25 हजार से लेकर दो लाख तक क्षतिपूर्ति देगा।

उन्होंने विभागवार तैनात सूचना अधिकारियों के मामले में कहा कि यदि उसके कहने से कोई बाबू, अफसर वांछित सूचना नहीं देता है तो वह उसे नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस से समय पर सूचना न मिलने पर वह कार्रवाई से बच जाएगा और दोषी अफसर व कर्मचारी को अर्थदंड भुगतना पड़ेगा। इस दायरे में विभागीय अफसरों से लेकर प्रमुख सचिव तक आ सकते हैं।