विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन, समस्याओं से कराया अवगत
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
सीएम योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आने पर विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिए। इन संगठनों ने सीएम से मांग की कि उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए।
उड़ान सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र मिश्रा ने सीएम को कूड़ा प्रबंधन व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर अपने उपयोगी सुझाव दिए। सीएम को संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किए गए अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं के बारे में भी बताया। उनके साथ नीरज गिरी, नैंसी वर्गीस, घनिष्का केदार, हिमांशी शर्मा, रितु, रक्षिता मधुकर, पूनम शर्मा आदि थे।
शिवसेना ने भी सीएम को अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए। बौना चोर किले को भूमाफियाओं से मुक्त किया जाए। गो हत्यारों व अवैध बूचड़खाने संचालित करने वालों पर रासुका लगाई जाए, अचल सरोवर का सौंदर्य करवाया जाए और चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में छात्राओं के उत्पीड़न को रोका जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश सचिव मांगेराम शर्मा, अशोक पुंडीर, राजकुमार शर्मा, रामवीर सिंह, प्रमोद अग्रवाल, राकेश बघेल आदि थे।
शिक्षा प्रेरक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष ठा. हेमेंद्रवीर सिंह की अगुवाई में समिति ने सीएम को दिए ज्ञापन में अपनी मांगें रखीं। इसमें पिछला तीन साल का अवशेष देने, मानदेय बढ़ाकर 16 हजार रुपये देने, शिक्षा प्रेरकों व साक्षरता कर्मियों को नियमितीकरण करने जैसी मांगें शामिल हैं। किसान मजदूर समन्वय समिति ने सीएम को दिए ज्ञापन में किसानों व मजदूरों के पांच लाख तक के कर्ज माफ करने, सरकारी क्रय केंद्र व राशन डीलर व्यवस्था को परिवर्तित करने, मार्डन मॉडल विलेज की स्थापना जैसी मांगें की हैं।
धनगर समाज संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर मांग की कि समाज के लोगों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए और समाज के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए। प्रतिनिधिमंडल में जितेंद्र सिंह धनगर, तेजपाल सिंह, लाल सिंह, अशोक, धारा सिंह, राजाबाबू आदि थे। न्याय संगठन के संयोजक सरदार मुकेश सैनी ने भी सीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें सेशन कोर्ट परिसर को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कराने, जहां कि वकीलों और कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों को पर्याप्त स्थान मिल सके, मंडलीय कार्यालय पंजीकरण को अलीगढ़ में स्थानांतरित कराने, अधिवक्ताों के लिए कॉलोनी विक सित करा उन्हें आवास मुहैया कराने जैसी मांगें शामिल हैं। उप्र जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में सीएम ने शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा।
केंद्रीय दुग्धशाला कर्मचारी संघ की ओर से अवधेक कुमार शर्मा ने सीएम को दिए ज्ञापन में गुरसिकरन गांव में बंद पड़ी सीडीएफ को शुरू करने की मांग की है। जिससे कि वहां छंटनीशुदा कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं शेष हैं, उन्हें सेवा का लाभ मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो सके। उप्र उचित दर (कोटेदार) विक्रेताओं की ओर से भी सीएम को ज्ञापन दिया गया। इसमें उचित दर विक्रेताओं की गोदाम घटतौली रोकने के लिए सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के तहत दुकानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने, राशन की दुकानों से फिर चीनी वितरण कराने जैसी मांगें शामिल हैं। पल्स पोलियो अभियान के पर्यवेक्षक त्रिलोकीनाथ गौड़ ने सीएम को दिए ज्ञापन में मांग की है कि आशा वर्करों को पिछला भुगतान कराने, पोलियो कार्यक्रम में सहयोग कर रही वैक्सीनेटरों का प्रतिदिन भुगतान 200 रुपये किया जाए। नगर निगम पार्षद गुड्डो बेगम अल्वी ने भुजपुरा वार्ड नंबर 65 की गंदगी, पेयजल संकट, विद्युतीकरण न होने जैसी समस्याओं को लेकर सीएम को ज्ञापन दिया।
विधायक ने विवि स्थापना की मांग की
अलीगढ़। कोल विधायक अनिल पाराशर ने सीएम को दिए ज्ञापन में फल मंडी को सारसौल से धनीपुर में स्थानांतरित करने, दाऊद खां रेलवे क्रांसिग पर पुल व निकट में सड़क निर्माण कराने, जिले में खेल विश्वविद्यालय व राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अलीगढ़ को मंडल बने नौ साल हो गए, लेकिन अभी भी यहां मंडल स्तर के काफी कार्यालय नहीं है। इसलिए इनकी स्थापना कराई जाए।