छह माह में जिला हो जाएगा कुपोषण से मुक्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अप्रैल माह तक अलीगढ़ जनपद कुपोषण की समस्या से मुक्त हो जाएगा। राज्य पोषण मिशन योजना के तहत अफसरों के लिए जिलाधिकारी ने लक्ष्य तय कर दिया है। उन्होंने अफसरों को गोद लिए सभी 110 गांवों का बेसलाइन सर्वे कर कुपोषित बच्चों, गर्भवती माताओं एवं किशोरियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं हर माह सर्वे कर बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
डीएम ऋषिकेश भास्कर याशोद ने कहा कि सभी अफसर अपने अपने गोद लिए गए गांवों का बेस लाइन सर्वे कर लें। सर्वे के दौरान यह देखा जाए कि कितने बच्चे कुपोषित अथवा अति कुपोषित की श्रेणी में आ रहे हैं। उनके घरों में टायलेट बने या नहीं, उनके परिजनों को मनरेगा योजना में काम मिला अथवा नहीं। गांव में कितनी गर्भवती माताएं और किशोरियां हैं। उन्हें आयरन की गोलियां मिल रही हैं अथवा नहीं।
सीएमओ को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करा लें कि सभी एएनएम के पास जांच के लिए यूरिन एवं हीमोग्लोबिन किट उपलब्ध हों। अफसर हर महीने गांवों में जाएं और रिपोर्ट तैयार करें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर टायलेट जर्जर अथवा गंदे होने की जानकारी जिला पंचायती राज विभाग को दी जाय।
बीएचएमसी फंड से खरीदी जाएंगी वजन मशीनें
जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास श्रेयस कुमार ने बताया कि बैठक में डीएम ने आशा एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते से खर्च होने वाले बीएचएमसी फंड का उपयोग वजन मशीनों की खरीद में करने के आदेश दिए हैं। बताते चलें कि इस फंड में हर प्रधान एवं आशा के खाते में पांच हजार रुपया पड़ा हुआ है।
अनुपस्थित अफसरों से जवाब तलब
बैठक में अनुपस्थित अफसरों के रुख पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने सभी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए और पिछले माह की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले 12 अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट तलब कर ली।
अंकों से तय होगा विभागों का प्रदर्शन
डीएम ने बताया कि कुपोषण मुक्त गॉव के लिये शासन द्वारा 5 विभागों के 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। पंचायतीराज के 25, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के 25, बाल विकास एवं पुष्टाहार के 25, शिक्षा के 15 एवं आपूर्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के 5-5 अंक निर्धारित हैं।