प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जीरो पावर्टी योजना में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसकी शुरूआत सबसे पहले राजधानी लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर की जाएगी। इसमें शिक्षण संस्थान अपनी नजदीकी 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेंगी। उनमें चिन्हित निर्धन परिवारों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करेंगी।
जनपद में 690 ग्राम पंचायतों में जीरो पॉवर्टी के तहत करीब 18 हजार परिवारों को चिह्नित किया गया था। जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं से लाभ नहीं मिल रहा था। इस योजना की शुरूआत में आठ विभागों को कार्य करना था। उन चिह्नित परिवारों को डाटा संबंधित विभागों को सौंपा गया। उन्होंने अपने स्तर से सत्यापन कर लाभार्थियों का चयन किया।
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इसके बाद प्राथमिकता से पात्रों को लाभ देने की शुरूआत की। सभी विभाग समय-समय पर इन परिवारों की समीक्षा करते हैं। अब इस योजना में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के जुड़कर चिह्नित परिवारों को निर्धनता से निकालकर मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य करेंगी।
जिला पंचायतराज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे करके परिवारों को जीरो पावर्टी योजना के लिए चिह्नित किया गया है। इन परिवारों को संबंधित विभाग अपनी-अपनी योजनाओं से लाभ देते हैं। पंचायत विभाग ने शौचालय निर्माण के लिए 1800 परिवार चयनित किए थे। उनमें से 700 को लाभ मिल चुका है। शेष को जल्द देने का कार्य चल रहा है।
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ये मिलने हैं लाभ
जीरो पावर्टी में चयनित परिवार को आयुष्मान, आवास, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ दिया जाना है।