मैनपुरी। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने शनिवार को जन सुनवाई प्रणाली पोर्टल आईजीआरएस के लंबित संदर्भों की समीक्षा की। शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी निराकरण नहीं होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेवर, बरनाहल, सुल्तानगंज को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि शिकायत का संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर प्राथमिकता पर निराकरण करें। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर विलंब न हो। जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थों की निस्तारण आख्या को बिना पढे़, शिकायतकर्ता से वार्ता किए बिना अपलोड नहीं करें।
उन्होंने विभागवार समीक्षा में पाया कि तहसीलदार घिरोर, करहल के यहां 85 प्रतिशत, उप जिलाधिकारी घिरोर के यहां 81 प्रतिशत, अधिशासी अभियंता विद्युत खंड दो के यहां 80 प्रतिशत, अधिशासी अभियंता विद्युत खंड तीन, खंड शिक्षाधिकारी मैनपुरी के यहां 75 प्रतिशत, खंड विकास अधिकारी घिरोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुल्तानगंज, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बेवर, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहाकारिता, खंड शिक्षाधिकारी घिरोर, अधिशाषी अधिकारी घिरोर, ज्योंति खुडिय़ा के यहां 50 प्रतिशत शिकायतों पर शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ है।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आरसी गुप्ता, उप जिलाधिकारी गोपाल शर्मा, प्रसून कश्यप, आरएन वर्मा, उप कृषि निदेशक एनके त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव मौजूद रहे।