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यूपी: नीला रंग साधने चली साइकिल, दलित दांव के पांच कारण; मिशन-2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी राजनीतिक बिसात

Mon, 16 Nov 2026 10:35 AM IST
Sharukh Khan नीरज मिश्रा, अमर उजाला, आगरा

सार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा सम्मेलन के बहाने मिशन-2027 की बिसात बिछा दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में सपा की नजर दलित वोटबैंक पर है।
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UP Politics 2027 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश की सियासत में करीब 22 प्रतिशत की निर्णायक हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की सीधी नजर है। रविवार को आगरा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आयोजित दलित सम्मेलन को मिशन-2027 की बड़ी राजनीतिक बिसात के तौर पर देखा जा रहा है। 
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कभी बसपा के मजबूत किले रहे इस वोट बैंक में आई दरार के बाद सपा ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सहारे दलितों को अपने पाले में लाने की मुहिम तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सपा के इस दलित अभियान के पीछे पांच प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
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बसपा का सिमटता वोट बैंक

सियासी जानकारों का मानना है कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का वोट प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनावों में गिरकर लगभग 12.88 प्रतिशत रह गया। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी अपने कोर वोट बैंक को सहेजने में संघर्ष करती दिखी। 22 प्रतिशत दलित आबादी के बावजूद बसपा के करीब साढ़े नौ प्रतिशत पर सिमटने से उपजे राजनीतिक शून्य को सपा अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है।

ओवैसी और चंद्रशेखर का गठजोड़

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद युवा दलित मतदाताओं के बीच तेजी से अपनी पैठ बना रहे हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर के संभावित राजनीतिक समीकरणों से सपा के परंपरागत मुस्लिम और दलित वोटों के बंटने की आशंका है। विश्लेषकों के मुताबिक, इस नए उभरते गठबंधन की काट निकालने और पीडीए के कोर वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए अखिलेश यादव सीधे दलित समाज के बीच पहुंच रहे हैं। राज्य में लगभग 22 प्रतिशत दलित और 19 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।

भाजपा की ओर दलितों का रुझान

चुनावी आंकड़ों के जानकारों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने गैर-जाटव दलितों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब भाजपा ने 17 आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत दर्ज की। 

 

लाभार्थी योजनाओं और हिंदुत्व के एजेंडे के जरिये भाजपा द्वारा दलित वोटों में की गई इस सेंध को रोकना सपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसी कारण सपा प्रमुख 80-20 की राजनीति के मुकाबले 95 बनाम 5 प्रतिशत का नया विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

पार्टी की पुरानी छवि में सुधार की कोशिश

अतीत में सपा पर दलित विरोधी होने या आरक्षण जैसे मुद्दों पर कड़े रुख को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। अपनी इस पुरानी छवि को बदलकर खुद को आंबेडकरवादी विचारधारा का हितैषी साबित करने के लिए सपा ने रणनीति बदली है। 2019 के बाद से कांशीराम और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण, दलित महापंचायतें और आंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने जैसे वादे इसी छवि सुधार अभियान का हिस्सा हैं।

बिखरे हुए वोट बैंक को समेटने का दांव

वर्तमान में उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता किसी एक दल के साथ एकमुश्त खड़ा नजर नहीं आ रहा है। जाटव और गैर-जाटव समुदायों की सामाजिक स्थितियां, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक पसंद अलग-अलग हो सकती हैं। बसपा के कमजोर होने के बाद कुछ मतदाता भाजपा, सपा और नए दलों की ओर गए हैं।
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सपा का लक्ष्य इन बिखरे मतों को पीडीए के साझा मंच पर लाना है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाताओं का तालमेल 2027 में निर्णायक हो सकता है। आगरा का दलित सम्मेलन इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है।
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