मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीटीजेड क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में प्रभावी पैरवी कराने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बनाने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य एयरपोर्ट, सड़क, पुल और अन्य विकास कार्यों को कानूनी अड़चनों से मुक्त कर तेज गति देना है।
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर कराने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में प्रभावी पैरवी करेगी। इसके लिए वरिष्ठ और अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल बनाया जाएगा जो टीटीजेड के सभी मामलों में उद्यमियों और विभागों के लिए पैरवी करेगा। टीटीजेड 10,400 वर्ग किमी. में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर जिले में फैला हुआ है। यहां प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में चल रहे हैं।
मंडलायुक्त सभागार में रविवार को हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने टीटीजेड की बंदिशों का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। आगरा एयरपोर्ट का रनवे विस्तार हो या नए पुलों, एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़क चौड़ीकरण का मामला, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार प्रभावी पैरवी कराएगी। इसके लिए अनुभवी अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां सड़क निर्माण में पुराने पेड़ आ रहे हैं, उस जमीन को छोड़कर सड़क चौड़ीकरण का नया विकल्प तैयार करें।
सांसद चाहर ने बाह, सीकरी में मांगीं विकास योजनाएं
फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फतेहपुर सीकरी नगर और अछनेरा के लिए बाईपास निर्माण की मांग की। उन्होंने जैंगारा-बसैया बोवला खारी नदी पर पुल बनाने, बाह विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित बटेश्वर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण, उगनपुरा में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम तक सड़क निर्माण, मेहरा नाहरगंज में पुल बनाने, ग्वालियर रोड पर नाले के निर्माण की मांग उठाई।