भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी आलाकमान ने उन सभी निर्णयों पर मंथन किया जिससे वोटरों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी है और इससे पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। यह साफ किया गया कि यूजीसी नियमों में बदलाव जैसे मामलों पर पार्टी अब बैकफुट पर रहेगी और ऐसे तमाम मुद्दों का चुनाव से पहले ही निस्तारण कर दिया जाएगा।
दरअसल, यूजीसी नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा विरोध उस वर्ग ने किया जिसे भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है। मुख्य रूप से ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, त्यागी, कायस्थ आदि को भाजपा अपना मजबूत वोटर मानती रही है। जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इक्विटी रेगुलेशंस 2026 आया, यह वर्ग नाराज हो गया। इसका देशव्यापी विरोध हुआ।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इस रेगुलेशन के आने से चुनावी विश्लेषकों ने भी हैरानी जताई क्योंकि भाजपा का यह कोर वोटर अब विरोध के स्वर उठाने लगा।
यहां तक कि प्रदेश भाजपा के रणनीतिकारों ने भी कहा कि बिना वजह यह नियम क्यों लाया गया जबकि किसी ने पुरजोर तरीके से इसकी मांग भी नहीं की थी। बिना वजह चुनाव से पहले यह प्रयोग क्यों? योजना बैठक में भी ये सवाल उठे और माना गया कि ऐसे निर्णय पार्टी के लिए आत्मघाती गोल हो सकते हैं।
इसी तरह एसआईआर का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता नजर आ रहा है। बैठक में तय हुआ कि ऐसे मुद्दों का निस्तारण चुनाव से पहले ही किया जाएगा। गड़बड़ा जाएगा जीत का समीकरण भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में इन तीनों जातियों को प्रमुख कोर वोट बैंक मानती है।
उदाहरण के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 403 सीटों में से लगभग 71 टिकट ठाकुरों, 68 ब्राह्मणों और 28 वैश्य उम्मीदवारों को दिए थे। बैठक में पार्टी के रणनीतिकारों ने माना कि यूपी के कुल मतदाताओं में सवर्ण वर्ग लगभग 18 से 23 प्रतिशत माना जाता है।
इसमें ब्राह्मण लगभग 10 से 14, ठाकुर (राजपूत) लगभग 7 से 10 और वैश्य (बनिया) लगभग 2 से 4 प्रतिशत आंके जाते हैं। माना कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 89 प्रतिशत ब्राह्मण, 87 प्रतिशत और 83 प्रतिशत वैश्य मतदाताओं ने भाजपा गठबंधन को वोट दिया था। इस बार यूजीसी से नाराजगी है। यदि यह पूरा वर्ग नहीं माना तो जीत का पूरा समीकरण गड़बड़ा सकता है। ऐसे में रूठों को मनाना होगा और सारे गिले-शिकवे दूर करने होंगे।