कासगंज। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉं. बबीता चौहान ने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। वहीं तीर्थनगरी के निरीक्षण भवन में महिला जन सुनवाई की। समीक्षा के दौरान अध्यक्ष डॉ. चौहान ने कहा कि हर पात्र को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियांवयन में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
उन्होंने नौ मामलों में सुनवाई की। इनमें 7 मामले महिला उत्पीड़न से संबंधित व दो मामले अन्य विभागों से संबंधित थे। अध्यक्ष ने सभी मामलों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं से निस्तारण के संबंध में फीड बैक लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान अध्यक्ष डॉ. चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की उन्हें प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने जनपद प्रशासन को निर्देश दिए कि वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहयोग दें और उन्हें सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी एवं लाभ प्रदान करें। इस दौरान अपर जिला जज एवं सचिव विधिक सेवा प्राधीकरण विजय कुमार तृतीय, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे।