आगरा। फर्जी दस्तावेज अपलोड कर नक्शा पास कराने के मामले सामने आने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अब नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को भौतिक फाइल बनाकर जमा करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके जरिये अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को आसानी से परखा जा सकेगा।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि कई बार ऑनलाइन दस्तावेज को क्रॉस चेक करने में परेशानी आती है। इसी वजह से अब भौतिक फाइल भी बनाई जाएगी और उसके आधार पर दस्तावेज को क्रॉस चेक करने के बाद ही नक्शे की मंजूरी को लेकर फैसला लिया जाएगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एमजी रोड पर धाकरान चौराहे के पास बेशकीमती सरकारी नजूल भूमि और गुड़ की मंडी जैसे प्रकरणों में फर्जी एनओसी के सहारे नक्शा पास कराने की खबरें सामने आ चुकी हैं।
उन मामलों में सरकारी जमीन को निजी दर्शाकर फर्जी एनओसी के आधार पर नक्शा मंजूर कराने के बाद एडीए ने नक्शा निरस्त करने, बिल्डर व अन्य के खिलाफ कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज कराने और आसपास की जमीनों के दस्तावेज और सालभर में जारी हुई एनओसी की जांच के कदम भी उठाए। इतना ही नहीं, इन प्रकरणों में पीसीएस अधिकारियों से लेकर अभियंताओं तक की भूमिका और नक्शा पास होने के बाद भी मिलीभगत की चर्चाएं जांच के दायरे में आईं। इसी कड़ी में भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एडीए ने नई भौतिक फाइल प्रणाली लागू की है, ताकि एनओसी और अन्य कागजातों का भौतिक सत्यापन पहले हो सके और बिना पुख्ता पड़ताल के किसी भी नक्शे को स्वीकृति न मिले।