आगरा में गोबरा गोशाला का संचालन कर रही एनजीओ शिवम फाउंडेशन के फर्जीवाड़ा की जांच शुरू हो गई है। बुधवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गोशाला पहुंची। एनजीओ और भुगतान का रिकाॅर्ड जब्त किया। इस मामले में प्रशासन एनजीओ के विरुद्ध एफआईआर भी करा सकता है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह 24 मई को नोडल अधिकारी बनकर आगरा आए थे। उन्होंने गोबरा गोशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा। ग्राम सभा से एक साल का एनजीओ से करार था। जिसे बिना प्रस्ताव के पांच साल बढ़ा दिया गया था।
परिवहन आयुक्त ने सीडीओ प्रतिभा सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई। उधर, परिवहन आयुक्त ने मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में सभी गोशालाओं में एनजीओ के करार की जांच कराने की संस्तुति की। एनजीओ को प्रति गोवंश 50 से 60 रुपये का भुगतान होता है। जिले में 20 हजार से अधिक गोवंश के लिए फंड मिल रहा है। शिवम फाउंडेशन को भी हर साल 10 लाख रुपये से अधिक भुगतान होता था।
मुख्य सचिव तक मामला पहुंचने के बाद डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। बुधवार को कमेटी जांच के लिए गोबरा पहुंची। डीएम ने बताया कि एनजीओ का रिकाॅर्ड जब्त किया है। गड़बड़ियां सामने आई हैं। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ और कौन-कौन सी गोशालाएं चला रही हैं, इसकी जांच भी कराई जा रही है।