तीन महीने से जनसुनवाई बंद: आगरा में लंबित पड़े 146 मामले, फरियादी लगा रहे चक्कर

मार्च में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर स्थगित हुए तहसील दिवस दोबारा चालू नहीं हो सके हैं। जन शिकायतों के निस्तारण में आगरा फरवरी में प्रदेश में सबसे फिसड्डी 75वीं रैंक पर था। हर माह मंडलायुक्त स्तर से मूल्यांकन होता है। तीन महीने से मूल्यांकन नहीं हो सका है। 

उधर, तीन से 10 महीने पुरानी शिकायतें लेकर पीड़ित भटक रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी घर बैठे कागजों में फर्जी निस्तारण रिपोर्ट लगा रहे हैं जबकि समस्याएं जस की तस बरकरार हैं।