आगरा में किराये पर साइकिल लेकर शहर में घूमने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट पर्यटन नगरी में फेल हो गया। सोमवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी बोर्ड की 38वीं बैठक में पब्लिक साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही फर्म का अनुबंध रद्द करने के आदेश दिए हैं। बार-बार नोटिस के बावजूद अनुबंधित फर्म ने प्रोजेक्ट के लिए न तो और साइकिलें उपलब्ध कराईं और न ही नए साइकिल स्टैंड भी नहीं बनाए।
स्मार्ट सिटी के तहत ताजगंज स्थित सेल्फी प्वाइंट पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने मेयर हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के साथ पब्लिक साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जहां 10-12 साइकिल उपलब्ध कराई गई थीं। किराये पर लेकर पर्यटक व अन्य लोग शहर में घूम सकते थे। स्मारक, रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार तक जा सकते थे। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुबंधित फर्म को 100 नए साइकिल स्टैंड बनाने थे लेकिन दो साल बाद भी फर्म ने और साइकिलें उपलब्ध नहीं कराईं न ही साइकिल स्टैंड बनाए। जिस वजह से प्रोजेक्ट सेल्फी प्वाइंट पर भी फेल हो गया।
सोमवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मंडलायुक्त को बताया कि बार-बार नोटिस के बाद भी अनुबंधित फर्म का जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे में प्रोजेक्ट को बंद करने और फर्म से अनुबंध खत्म करने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए। बैठक में स्वचलित यातायात प्रणाली (एटीसीएस जंक्शन) की समीक्षा की गई।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि वीआईपी आवागमन के अलावा अन्य दिनों में ज्यादा से ज्यादा जंक्शन स्वचलित मोड पर चलाएं। स्मार्ट जंक्शन पर लगे प्रदूषण सूचकांक मापी यंत्रों में आ रहे आंकड़ों के अंतर पर चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आंकड़ों में ज्यादा अंतर है, एक्यूआई लेवल अधिक है, उन क्षेत्रों में कारणों का अध्ययन कराया जाए।
150 रुपये प्रति माह था किराया
पब्लिक साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट में साइकिल किराये पर लेकर चलाने के लिए स्मार्ट सिटी ने तीन श्रेणियों में किराया तय किया था। एक माह का किराया 150 रुपये था। तीन माह साइकिल किराये पर चलाने के लिए 300 रुपये और एक साल के लिए एक हजार रुपये किराया था।