आगरा जोन में पुलिस विभाग की भूमि का चिह्नांकन करके डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसका मकसद जोन में पुलिस विभाग की जमीन की जानकारी करना और उन्हें विभागीय कार्योँ के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए कार्ययोजना बनाना है। एडीजी जोन कार्यालय में इसके लिए काम शुरू हो चुका है।
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आगरा जोन में आगरा व अलीगढ़ मंडल के जिलों में पुलिस थाने, चौकियां और पुलिस कार्यालय व पुलिस लाइन के अलावा भी जमीन हैं। इन जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कई बार नई इमारत और अन्य इस्तेमाल के कार्य नहीं हो पाते हैं। कई जमीनों को लेकर विवाद भी चल रहे हैं।
एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस विभाग की जमीनों को कब्जों से बचाने और उनका विभाग में ब्योरा एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें हर थाने और पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन और दफ्तरों की भूमि का चिह्नांकन करने के बाद इसे जीपीएस कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके बाद इसे डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
इस संबंध में एडीजी जोन ने बताया कि आगरा के अलावा मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस में पुलिस विभाग की जमीनों के चिह्नांकन का कार्य चल रहा है। इसके बाद राजस्व विभाग में जमीन के रिकॉर्ड की जांच भी कराई जा रही है। खसरा-खतौनी सहित पूरा विवरण मांगा गया है।
इन जमीनों का एप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा, ताकि विभागीय जमीन के बारे में पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल सके। इससे कई लंबित परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी। कई बार भूमि के अभाव में पुलिस विभाग के आवास सहित अन्य दिक्कतें पेश आती हैं। इन्हें दूर किया जा सकेगा।