मैनपुरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब हर ग्राम पंचायत का अपना-अलग कार्यालय होगा। यहां से प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का संचालन करेंगे। शासन ने निर्देश के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने भी ग्राम पंचायतों में भूमि के चयन के लिए पत्र जारी किया है।
जिले में कुल 552 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 117 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें पंचायत भवन नहीं है। इन सभी ग्राम पंचायतों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पंचायत घरों का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय वित्त की धनराशि से इनका निर्माण होगा। निर्देश मिलने के बाद सीडीओ ईशा प्रिया ने जमीन चिह्नित करने के लिए पत्र जारी किया है। एक सप्ताह में जमीन का चिह्नित करते हुए प्रस्ताव ग्राम पंचायतों द्वारा डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराने को है। वहीं पंचायत घर के साथ-साथ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर भी विशेष जोर देने के लिए कहा गया है।
पहले बनेगा पंचायत घर
शासन द्वारा जारी एक आदेश में सबसे पहले पंचायत घर का निर्माण कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद अगर केंद्रीय वित्त में धनराशि बचती है तो ही अन्य कार्य कराए जाएंगे। यहां तक कि परिषदीय विद्यालयों के लिए चल रहे ऑपरेशन कायाकल्प को भी रोक दिया गया है।
-552 हैं कुल ग्राम पंचायतें
-171 में नहीं हैं पंचायत घर
-17 लाख से होगा एक ग्राम पंचायत का निर्माण
सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत घर का निर्माण 17 लाख की लागत से होगा। प्राथमिकता पर शासन ने ये कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों में जमीन को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।