पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने की तैयारियां धरी रह गईं। मैनपुरी जिले में शुक्रवार को देर रात तक पंचायत राज विभाग ने अंतिम सूची तैयार की थी। इसी बीच उच्च न्यायालय के आदेश पर शासन ने सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। शासन के आदेश पर ही अब अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
जिला प्रशासन को शनिवार को अंतिम आरक्षण सूची जारी करनी थी। इसमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान का आरक्षण जारी किया जाना है। इसके लिए पंचायत राज विभाग नौ मार्च से कवायद कर रहा था।
आपत्तियों का निस्तारण कर शुक्रवार को शाम सूची भी तैयार कर ली गई, लेकिन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश पर सूची का प्रकाशन रोक दिया गया। कर्मचारियों और लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वे मायूस नजर आए। प्रशासन अब शासन और उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। जो भी आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।