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UP: जिस युवती का हुआ यौन शोषण उसका दर्द...दो महीने बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई आरोपी; फूट-फूटकर रो पड़ी वो

Tue, 10 Jun 2025 09:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

 राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने शारीरिक शोषण की पीड़िता ने दर्द बयां किया। उसने बताया कि कि पुलिस आरोपी को दो महीने बाद भी पकड़ नहीं सकी है। 

 
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युवती सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया। गर्भपात कराने के बाद शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस ने केस तो लिखा लेकिन कार्रवाई नहीं की। मैडम, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यह कहते हुए फर्रुखाबाद की युवती रोने लगी।सोमवार को वह सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चाैहान की जनसुनवाई में आई थीं।
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यह सुनकर आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यह भी कहा कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। दूसरा मामला धनौली के ब्रजेश कुमार का आया। उन्होंने मई 2024 में बेटी की शादी केके नगर निवासी राहुल जादौन के साथ की थी।

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आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर मारपीट करते थे। 14 मई 2025 को सास, ससुर, पति, जेठ और ननद ने 9 माह की गर्भावस्था में उसे पीटकर रात करीब 11 बजे घर से निकाल दिया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अध्यक्ष ने तुरंत संबंधित थाने की पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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पति को झूठे केस में फंसाया
शाहगंज की एक महिला ने शिकायत किया कि उसके पति को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। खुद पीड़ित है और पुलिस उल्टा उसी पर कार्रवाई कर रही है।

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बैठक में अधीनस्थों को भेजा तो होगी कार्रवाई
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सोमवार को सर्किट हाउस में 46 पीड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि बैठक में अधीनस्थों को भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक हर हाल में पहुंचाएं। शिकायतों का सही निस्तारण करने पर अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। वहीं लापरवाही पर कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जिला प्रोबेशन अधिकारी को एक सप्ताह में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने और लापरवाह अधिकारियों पर उनके विभागों में पत्राचार कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में थाने और प्रशासन के सक्षम अधिकारियों के न पहुंचने पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। श्रम विभाग से उन्होंने ऐसे कारखानों और प्रतिष्ठानों में आंतरिक समिति के गठन पर जोर दिया, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं या उनमें एक भी महिला कर्मचारी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बालिका छात्रावास, शौचालयों, वेंडिंग मशीन का सही संचालन करने और विद्यालयों में महिला कर्मचारी की तैनाती पर जोर दिया। अध्यक्ष ने एक अभियान चलाकर सभी टैक्सी चालकों की सीट के पीछे उनके मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखने के निर्देश भी दिए।
 
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