आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में एत्मादपुर मदरा व रायपुर रहनकलां के किसानों और भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। 21 जुलाई को हुए धरना-प्रदर्शन के बाद आयोजित इस वार्ता में किसानों की मांगों पर प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए।
जिलाधिकारी ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि एत्मादपुर मदरा में खसरा-खतौनी से नाम हटाने की कार्रवाई पर रोक रहेगी और उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक किसी भी किसान का नाम नहीं हटाया जाएगा। जिन किसानों के नाम पहले हटाए गए हैं, उन्हें शीघ्र पुनः दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
किसानों की ओर से उठाई गई 10 प्रतिशत विकसित भूखंड की मांग पर जिलाधिकारी ने न्यायसंगत कार्रवाई का आश्वासन दिया। उर्वरक और खाद की किल्लत की शिकायत पर उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद उपलब्ध कराई जाएगी। मुआवजे के मुद्दे पर बताया गया कि 85 से 90 प्रतिशत किसानों को मुआवजा बांटा जा चुका है। आश्वस्त किया गया कि जल्द ही आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए), प्रशासन और किसानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर सभी लंबित प्रकरणों का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
वार्ता के दौरान भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजपाल शर्मा, जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया, सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर, मौजा रहनकला व रायपुर में 10 प्रतिशत विकसित भूमि की मांग पर किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 35वें दिन भी जारी रहा।