हाईकोर्ट खंडपीठ को संघर्षरत अधिवक्ताओं ने मंगलवार सुबह सांसद चौ. बाबूलाल के निवास का घेराव किया। नारेबाजी कर खंडपीठ स्थापना की मांग की। अधिवक्ताओं ने सांसद को ज्ञापन सौंपा।
जनमंच के संयोजक चौधरी अजय सिंह के मुताबिक, सांसद ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही अधिवक्ताओं की प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात कराएंगे। बताया कि 18 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर कराकर एक पत्र कानून मंत्री को भेजा था। सांसद ने आगामी महापंचायत मेें भी पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।
मेरठ के समर्थन में बार कौंसिल अध्यक्ष के बयान की निंदा
आगरा। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के खंडपीठ स्थापना को लेकर मेरठ के समर्थन में बयान की अधिवक्ताओं ने निंदा की। जनमंच की कमेटी की बैठक दीवानी परिसर में हुई। राखी चौहान, शरद कुमार लवानिया, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र फौजदार, केके शर्मा, बीएस फौजदार, नीरज लवानिया, अमित शर्मा, अरुण पचौरी, विजय बाबू निगम, एमके सिंह, पीके गुप्ता, नरेश गुप्ता, जयंत कुमार, आनंद, देवेंद्र, माहौर, महेश चंद्र शर्मा आदि मौजूर रहे।
वहीं उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने बैठक में अध्यक्ष के बयान की निंदा की। अधिवक्ताओं ने कहा कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान आगरा है। मीडिया प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि अध्यक्ष के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। केडी शर्मा, अनिल गोयल, सचिव रमाशंकर राजपूत, गजेंद्र शर्मा बाबा, मुकेश निम, अरुण सोलंकी, देवेंद्र वाजपेयी, सुधीष जैन, विजय पाल चौहान, जयदयाल गौतम, उमेश कुलश्रेष्ठ, अनिल तिवारी, मृगेश कुलश्रेष्ठ, बृजराज सिंह परमार, गिरवर नरायन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
एयरपोर्ट सैफई में बनाने की सिफारिश की भी निंदा
मीडिया प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैफई में बनाए जाने की सिफारिश की है। अधिवक्ताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। 19 अगस्त को अधिवक्ता बैठक कर रणनीति बनाएंगे।