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Agra: सदर तहसील में छठे दिन भी जारी रही दस्तावेज लेखकों की हड़ताल, 700 से अधिक बैनामे लंबित

Wed, 25 May 2022 07:45 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

सदर तहसील के दस्तावेज लेखक 20 मई से हड़ताल पर हैं। इसके कारण 700 से अधिक बैनामा, वसीयतनामा, किराया नामा व विवाह पंजीकरण लंबित हैं। 
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सदर तहसील में हड़ताल पर बैठे दस्तावेज लेखक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा की सदर तहसील में बुधवार को छठे दिन भी हड़ताल के कारण बैनामे नहीं हुए। 700 से अधिक बैनामा, वसीयतनामा, किराया नामा व विवाह पंजीकरण लंबित हैं। करीब सात करोड़ रुपये का राजस्व अटका है। दस्तावेज लेखक व पक्षकार के बीच मारपीट प्रकरण के बाद से पुलिस कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक बेमियादी हड़ताल पर हैं। रजिस्ट्री दफ्तर बंद हैं। बुधवार को दस्तावेज लेखकों ने प्रशासन का पुतला फूंका।

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सदर तहसील बार और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के नेतृत्व में 20 मई से तहसील में राजस्व व निबंधन कार्य ठप है। बार अध्यक्ष लाल बहादुर राजपूत ने बताया कि 19 मई को विवाद के बाद एक पक्षकार ने दस्तावेज लेखक से रास्ते में लूट का प्रयास किया। पुलिस ने लेखक के विरुद्ध झूठी एफआईआर लिखी है। लेखक की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। 

बैनामे के दौरान हुआ था विवाद

थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि रोशन बाग, दयालबाग निवासी देवीराम चौधरी ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें दस्तावेज लेखक राजेंद्र कुमार जैन और उनके बेटे दिव्यांशु को नामजद किया है। उन्होंने कहा कि 19 मई को उन्होंने बेटे राहुल को मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील कार्यालय दस्तावेज लेखक राजेंद्र कुमार जैन के पास भेजा था। 

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आरोप लगाया कि अतिरिक्त स्टांप लगाने को लेकर उनका विवाद हो गया। दस्तावेज लेखक ने राहुल से मारपीट की। वह किसी तरह से भाग आया। मगर, उसका आधार कार्ड वहीं छूट गया। इस पर राहुल वापस आधार कार्ड लेने गया, तब भी उससे मारपीट की गई। वह भाग आया। आरोपी जीआईसी मैदान पर कार और स्कूटी से आ गए। उन्होंने कार से कुचलने का प्रयास किया। इससे राहुल के पैर, मुंह और सीने में चोट लगी है। मामले में विवेचना की जा रही है। आरोपी पक्ष ने भी लूट का आरोप लगाया है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है।

कमिश्नरी में 31 मई तक हड़ताल

कमिश्नर्स कोर्ट्स बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष महीपाल सिंह ने बताया कि कमिश्नरी स्थित विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंगलवार को बैठक कर मुख्यमंत्री व राजस्व परिषद अध्यक्ष से मिलने और 31 मई तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है। 
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