उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनवाने में परेशान करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अब भी कुछ अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे अफसरों को चुनकर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को विजय नगर स्थित संकेत मूक बधिर विद्यालय में आयोजित समारोह में शिरकत करने आए थे। उन्होंने प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। ये बिल कैबिनेट में पास हो चुका है।
ये लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं में भी दिव्यांगों को मिलेगा। छह माह में इसे लागू कर दिया जाएगा। दिव्यांगों की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दी गई। दिव्यांगों को शादी प्रोत्साहन धनराशि 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है।
अाेमप्रकाश राजभर
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि अब कौशल विकास केंद्रों में भी बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आवासीय संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का भोजन भत्ता 1200 रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति माह कर दिया है।
उन्होंने बताया कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिले, इसलिए सरकार का प्रयास है कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया जाए। पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा और दलित, अति दलित और महादलित के रूप में श्रेणियां बनेंगी।
अाेमप्रकाश राजभर
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इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। अभी तक कुछ ही जातियों ने आरक्षण का लाभ उठाया है। विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर बांटने में हो रही देरी पर मंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि इसमें देरी हो रही है।
सरकार के ई टेडरिंग के लागू करने से इसमें देरी हुई है। इस मौके पर दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग की उपनिदेशक अनुपमा मौर्य, जनसशक्तिकरण अधिकारी गणेश प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।