आगरा। नगर निगम के नाम पर अवैध पार्किंग चलाने और जनता से अवैध वसूली पर शुक्रवार को पर्यटन मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोपियों को जेल भेजने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री नवीन सर्किट हाउस सभागार में शुक्रवार को जिला विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फुंके हुए ट्रांसफार्मर बदलने में देरी और सिंचाई विभाग की लापरवाही पर भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अवैध बालू, मौरंग, मिट्टी और पत्थर खनन के खिलाफ उन्होंने जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों से गोपनीय रिपोर्ट लेकर औचक निरीक्षण करने और ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त करने वाले बिना नंबर के डंपरों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के लिए कहा।
प्रभारी मंत्री ने फतेहपुर सीकरी स्मारकों के आसपास अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के लिए प्रशासन और एएसआई की एक संयुक्त टेक्निकल टीम गठित करने के निर्देश दिए। विकास खंड एत्मादपुर के नगला महासिंह में नवनिर्मित पीएचसी पर 15 दिन के भीतर डॉक्टर की तैनाती करने, निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए प्रभावी कैटल कैचर अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में महापौर हेमलता दीवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, जिलाधिकारी मनीष बंसल सहित जिले के तमाम विधायक, संगठन पदाधिकारी और उच्चाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
अधिशासी अभियंता को नोटिस
मंत्री ने सिंचाई विभाग की ओर से केवल कागजों में टेल तक पानी पहुंचाने और जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने पर अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पेश किए गए जल वितरण के आंकड़ों का एसडीएम के नेतृत्व में तीन दिन के भीतर भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। बैठक से अनुपस्थित रहने पर लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।
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पार्किंग कर्मियों के लिए ड्रेस कोड
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने तीन वर्षों के अपराध के आंकड़े पेश किए। इसमें महिला व बाल अपराधों में कमी बताई गई। जनप्रतिनिधियों ने रामबाग सहित विभिन्न चौराहों पर अवैध पार्किंग की शिकायत की। इस पर मंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि बिना स्थान चिह्नित किए पार्किंग की अनुमति न दी जाए। साथ ही पार्किंग स्थलों पर रेट लिस्ट, ठेकेदार का नाम और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।