टूंडला। प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन कार्यालयों के सुचारु किए जाने का तहसील के अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने विरोध किया। उन्होंने बार एसोसिएशन के बैनर तले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक कर निबंधन कार्य बंद किए जाने की मांग की।
विगत 16 अप्रैल को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में पंजीकरण कार्य ऑनलाइन प्रणाली द्वारा संचालित कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश का तहसील के अधिवक्ताओं और बैनामा लेखक आदि द्वारा विरोध हुए कार्य न करने का एलान किया गया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुधाकर उपाध्याय ने कहा कि तहसील के निकट स्थित गांव प्रतापपुर हॉटस्पॉट घोषित है और प्रशासन ने तहसील के आसपास का क्षेत्र भी अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर रखा है।
ऐसे में तहसील परिसर में काम करना खतरे से खाली नहीं है। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही कार्यालय में निबंधन कार्य कर सकेंगे।
बैठक में सुरेशचंद्र शर्मा, रूमाल सिंह यादव, ओमवीर सिंह चौहान, रमेश यादव, योगेश स्वरूप भटनागर, प्रमोद यादव, निखिलेश कुमार सिंह, रामकृष्ण शर्मा, सलीम खां, प्रेमशंकर ओझा, चन्द्रकांत भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह यादव, दुर्गेश मल्होत्रा, ममता सारस्वत, लीलाधर वर्मा, प्रमोद पाठक, कमलेश यादव, भूपेंद्र सिंह यादव, राजबहादुर यादव, राम मोहन उपाध्याय आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुधाकर उपाध्याय एडवोकेट ने की। संचालन महासचिव रविंद्र सिंह एडवोकेट ने किया।
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