इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी इस प्रोजेक्ट से संबंधित नीतिगत मामले सुलझाएगी। इस प्रोजेक्ट को मूर्तरूप प्रदान करने और निगरानी के लिए भी तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
ताजनगरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हरी झंडी दे चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित नीतिगत मामले सुलझाने के लिए एयर वाइस मार्शल राजेश इस्सर और सूचना एवं पर्यटन के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल को कमेटी में रखा गया है। ये दोनों अधिकारी इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में केंद्र और प्रदेश के बीच बेहतर तालमेल बैठाने का काम करेंगे। इनके अलावा जिलाधिकारी आगरा, आगरा एयरफोर्स स्टेशन के एओसी और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एमडी की तीन सदस्यीय एक और कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी योजना को मूर्तरूप देने में सहयोग करेगी। उच्च अधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार 150 हेक्टेयर जमीन और उपलब्ध कराएगी।