आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन में रेलवे लाइन, हाईवे, एक्सप्रेसवे व पुलों के लिए पेड़ काटने की याचिकाओं और उद्योगों के लिए सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है। एमसी मेहता की याचिका 13381/1984 में 12 से ज्यादा मामलों पर सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। नए साल में कोर्ट नंबर एक में नई बेंच ताज से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
अधिवक्ता केसी जैन ने सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की उद्योगों पर की गई सिफारिशों के खिलाफ अंतरिम आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) दायर किया है। इसमें सीईसी की सिफारिशों में संशोधन की मांग की गई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एटा में जवाहर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए शिवाला टेहू से आगरा के बरहन स्टेशन तक 14.5 किमी. लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ काटने, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस के निर्माण में 805 पेड़ काटने, आगरा जलेसर हाईवे के लिए पेड़ काटने, मथुरा-राया हाइवे के निर्माण के लिए पेड़ काटने, मथुरा में ही 99 आर्टिलरी ब्रिगेड ने 60 पेड़ काटने और आगरा फोर्ट- बांदीकुई रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए पेड़ काटने के मामले शामिल हैं। यमुना नदी पर रुनकता, नगला बूढ़ी और बिचपुरी ओवरब्रिज के लिए पेड़ काटने पर सीईसी की रिपोर्ट पर निर्देश जारी किए जा सकते हैं। रुनकता में राजस्थान चर्मकला केंद्र के निर्माण के लिए 79 पेड़ काटने पर सीईसी ने अनुमति न देने की सिफारिश कोर्ट से करते हुए रिपोर्ट दाखिल की है।