आलू की गिरती कीमतों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू करने की तैयारी कर रही है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हर मंडी में आलू क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और दूसरे राज्यों में भी आलू भेजने की व्यवस्था होगी।
सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू कर रही है। इसके लिए केंद्र से 100 करोड़ की मांग है। सरकार हर मंडी में खुद के आलू क्रय केेंद्र स्थापित करेगी, जिससे कीमत को स्थिर रखा जाए। साथ ही आलू पड़ोसी राज्यों में भेजने का प्रयास करेंगे। ये बातें उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों के सामने कहीं। वे मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में उद्यान विभाग और उत्तर प्रदेश औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में बोल रहे थे।
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सम्मेलन में किसानों ने कहा कि लागत से भी आधी कीमत पर मंडी में आलू बिक रहे हैं। मजदूरी से लेकर बारदाना तक महंगा है। भंडारण करें तो भविष्य में भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को जल्द कुछ करना चाहिए, नहीं तो किसानों बर्बाद हो जाएंगे। सरकार आलू भाड़े पर अनुदान, मंडी शुल्क माफ और खरीद शुरू करे। मंत्री ने किसानों को मदद का आश्वासन दिया।
गोष्ठी में आगरा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कन्नौज सहित कई जिलों के आलू किसान, शीतगृह स्वामी, व्यापारी और उद्यान विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ कृषि वैज्ञानिक भी आए थे। बैठक में आलू की खेती, बिक्री, व्यापार आदि को आसान और लाभकारी बनाने पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि उड़ीसा में 15 लाख आलू टन भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए। 35 फीसदी अनुदान की भी व्यवस्था है। इसके लिए उद्यमियों को आमंत्रित भी किया जा रहा है।
एत्मादपुर विधायक डा़ॅ धर्मपाल ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ पड़ोसी देशों में आलू निर्यात की योजना बनाई जाए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। इस दौरान विधायक छोटे लाल वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनियां, अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, डीएम अरविंद बंगारी, उपनिदेशक मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे।
मंत्री से सिर्फ आश्वासन मिला है
जलालपुर, कन्नौज अतुल कुमार दुबे ने बताया कि उम्मीद थी कि मंत्री वर्तमान हालात को देखते हुए सरकारी खरीद या भंडारण भाड़े पर अनुदान की घोषणा करेंगे। लेकिन वह आश्वासन देकर चले गए।
भाव स्थिर करने की जरूरत है
हाथरस के विनोद तिवारी ने कहा कि अभी भाव को स्थिर करने की ज्यादा जरूरत है। उम्मीद थी कि मंत्री एमएसपी पर खरीद, मंडी शुल्क माफी के साथ कोल्ड स्टोर भाड़े पर अनुदान की घोषणा करके जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उम्मीद दिखाकर चले गए।