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गजब का मामला: 19 साल की कानूनी लड़ाई का नाटकीय अंत, शिकायतकर्ता बोला- मैंने प्राथमिकी ही नहीं लिखाई

Wed, 18 Nov 2026 02:26 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा की अदालत ने तत्कालीन बीएसए कोमल यादव को एससी-एसटी एक्ट समेत सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। करीब 19 साल पुराने मुकदमे में शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि उसने प्राथमिकी दर्ज ही नहीं कराई और आरोपी को भी नहीं जानता।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 एक शिकायत, गंभीर आरोप और करीब 19 वर्ष तक चली कानूनी लड़ाई। जिस व्यक्ति ने जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई, उसी ने अदालत में पहुंचकर पूरे मुकदमे से किनारा कर लिया।
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कोर्ट में कहा कि न तो उसने प्राथमिकी दर्ज कराई, न ही आरोपी को नाम, शक्ल या पद से जानता है। विशेष न्यायाधीश एसटी-एसटी विकास गोयल ने साक्ष्य के अभाव में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कोमल यादव को दोषमुक्त कर दिया। थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, थाना अछनेरा क्षेत्र के रायभा निवासी भूदेव जाटव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने गांव के स्कूल की शिकायतें लेकर तत्कालीन बीएसए कोमल यादव के कार्यालय उनसे मिलने गए थे।

उन्होंने तीन दिन बाद आने की बात कही। 16 फरवरी, 2006 को वह फिर से गए। आरोप लगाया कि बीएसए ने गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहकर भगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर 23 जुलाई, 2007 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। 13 फरवरी 2008 को अदालत ने संज्ञान लिया।
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छह हजार रुपये का चेक मिलने पर पीड़ित को हुई मुकदमे की जानकारी
मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अभियोजन के एकमात्र गवाह भूदेव जाटव ने अदालत में बयान दिया कि उसने न तो यह प्राथमिकी लिखाई और न ही तत्कालीन बीएसए कोमल यादव को नाम, शक्ल और पद से जानता है। आरोपपत्र लगाने से पहले पुलिस ने कभी उनके बयान भी दर्ज नहीं किए। भूदेव ने बताया कि उन्हें इस मुकदमे की जानकारी तब हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसे छह हजार रुपये का चेक मिला। उन्होंने 20 फरवरी 2018 को अदालत में प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा समाप्त करने की मांग भी की थी। अदालत में अपने पूर्व प्रार्थनापत्र की बातों का समर्थन किया। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर जिरह भी की लेकिन वह अपने बयान से नहीं डिगे।


घटना के डेढ़ साल बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी
अदालत ने फैसले में इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना कि कथित घटना 16 फरवरी 2006 की बताई गई, जबकि शिकायत 9 जुलाई 2007 की और प्राथमिकी 23 जुलाई, 2007 को दर्ज हुई। घटना के करीब डेढ़ साल बाद शिकायत की गई। अदालत ने इसे संदेह पैदा करने वाली परिस्थिति माना। साथ ही अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता के अलावा कोई अन्य गवाह भी पेश नहीं कर सका।
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