मैनपुरी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डिंपल यादव की अध्यक्षता में हुई। सांसद ने विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों से कहा, जन कल्याणकारी और लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक आसानी से पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सांसद ने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आकस्मिक दुर्घटनाओं और निराश्रित पशुओं के हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जाए। मनरेगा की समीक्षा में पाया गया कि मानव दिवस सृजन का वार्षिक लक्ष्य 33.38 लाख है, जिसके सापेक्ष अब तक 14.67 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। इसमें अनुसूचित जाति की 24.91 फीसदी और महिलाओं की 35.54 फीसदी भागीदारी रही है। उपायुक्त मनरेगा ने बताया कि जनपद के सभी जॉब कार्ड धारकों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजना में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर जनपद ए-प्लस श्रेणी में है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिए कि गठित सभी 10,529 स्वयं सहायता समूह क्रियाशील रहें और उनके उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जोर दिया कि महिलाएं समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनें।
आवास, स्वच्छता और पेंशन योजनाओं की स्थिति
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 11,274 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी और ग्रामीण): शौचालय निर्माण के लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं।
जल जीवन मिशन: 2,59,933 परिवारों में से 2,52,997 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जिन गांवों में कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां की सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया।
पेंशन योजनाएं: वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में जनपद ए-प्लस कैटेगरी में है।
स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा में पता चला कि नियमित टीकाकरण में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूताओं को निशुल्क उपचार, जांच और ड्रॉपबैक की सुविधा मिल रही है। 102 और 108 एंबुलेंस निर्धारित रिस्पांस टाइम में पहुंच रही हैं, जिससे जनपद ए-प्लस कैटेगरी में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4,58,94 अंत्योदय और 2,84,671 पात्र गृहस्थ राशनकार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,71,816 लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
विधायकों ने रखीं समस्याएं
बैठक में विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें जंगली जानवरों के हमले से मृत भेड़ों के लिए मुआवजा और यूरिया वितरण में अनियमितताएं शामिल थीं। इस पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सांसद को आश्वासन दिया कि दिए गए निर्देशों और सुझावों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद विकास के पायदान पर प्रदेश के टॉप-10 में शामिल है। बैठक में विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, तेज प्रताप यादव, बृजेश कठेरिया, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह, मुकुल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने किया।