मैनपुरी। डीएम कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का समय बढ़ा दिया गया है। डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन ने आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की गई है।
थाना औंछा के शहजादपुर उसनीधा निवासी डिंपल देवी की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ तथा तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने 27 अगस्त 2018 को पांच लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा देने के आदेश डीएम को दिया। मुआवजा नहीं देने पर आयोग ने आरसी जारी करके वसूली कराने का आदेश दिया। वसूली नहीं होने पर डिंपल देवी ने अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रार्थनापत्र देकर वसूली कराने की मांग की।
आयोग के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य नीतिका दास ने सुनवाई करने के बाद डीएम कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। डीएम कार्यालय की संपत्ति कुर्क कराने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सक्सेना को अधिवक्ता आयुक्त नामित किया गया। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान डीजीसी सिविल अजीत नारायण सिंह चौहान के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करके अपने पूर्व आदेश को नहीं रोकने की हिदायत देकर नौ दिसंबर की तारीख मुकदमे की सुनवाई के लिए तय कर दी है।