प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले ने नींद उड़ा दी है। जिले के ढाई हजार सहायक अध्यापकों का भविष्य संकट में है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की योजना बना रहे हैं।
जिले में पहले सत्र में 1124 शिक्षामित्रों को दो अगस्त 2014 को अध्यापक पद पर समायोजित किया गया था। इनको वेतन भी मिल रहा है। मई 2015 में दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 1643 में से 1363 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ। 280 शिक्षामित्र स्थान रिक्त न होने से प्रतीक्षा सूची में थे। वहीं 100 से अधिक शिक्षामित्र तीसरे चरण में समायोजन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जिले के तकरीबन 3000 शिक्षामित्रों को निराश मिली है। सत्यापन न होने से दूसरे चरण में समायोजित शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिलना शुरू हुआ है। जबकि बाकी जिलों में वेतन दिया जा रहा है।