फर्जीवाड़ा: नहीं बने मकान, हो गया भुगतान

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्रों का चयन ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, बीडीओ की सहमति से किया जाता है। पात्रों को तीन किस्तों में आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। अभिलेखों के अनुसार ग्रामसभा बसैत में 41 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं।
सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया है। एक महीने पहले किशनी ब्लॉक का सोशल ऑडिट हुआ तो पता चला गांव में पांच ऐसे लोग हैं, जिनके योजना के तहत मकान नहीं बने हैं, लेकिन उनके खातों में धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
जानकारी होने के बाद से विभाग में हड़कंप है। फर्जीवाड़े की बात सामने आने केे बाद संबंधित लोग मामले की लीपापोती करने में जुट गए हैं। सोशल ऑडिट टीम ने स्थलीय सत्यापन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सोशल ऑडिट निदेशालय को कार्रवाई करने की संस्तुति सहित भेज दी है।
पांच मकानों में मिला फर्जीवाड़ा
सोशल ऑडिट टीम को पांच मकानों में फर्जीवाड़ा मिला है। ग्रामसभा बसैत निवासी कल्यान सिंह, हरराजपुर निवासी प्रमोद कुमार उसके भाई रमेश कुमार, प्रताप सिंह तथा पृथ्वीपुर निवासी प्रताप सिंह के योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। मौके पर नहीं मिले हैं। अरविंद कुमार पूर्व कोटा डीलर के साथ ही उनका दो मंजिला पुराना मकान मिला है। वहीं, कल्यान सिंह के पुराने मकान में बैंक ऑफ इंडिया पटल शाखा संचालित है।
12 गांव आते हैं ग्रामसभा बसैत में
ग्रामसभा बसैत में 12 गांव आते हैं। इनमें बसैत, खरगपुर, बैरागपुर, बरहा, हरराजपुर खुर्द, हरराजपुर कला, नगरिया, पृथ्वीपुर, नगला काशी, चंदरपुर, नगला काशी, नगला केवल शामिल हैं। ग्रामसभा मनें योजना के तहत 41 मकान बनाए गए हैं। इनमें से पांच मकानों में फर्जीवाड़ा सामने आया है।
कैसे जारी हो गए प्रमाणपत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान पूर्ण होने पर संबंधित बीडीओ प्रमाणपत्र जारी करते हैं। इसमें कहा जाता है कि लाभार्थी ने योजना के तहत मानक के अनुसार मकान बनाकर पूर्ण कर लिया है। जिन पांच मकानों के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। वह स्थलीय निरीक्षण में मौके पर नहीं पाए गए हैं।
इस तरह के किसी मामले की जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।
-गणेश प्रसाद, बीडीओ किशनी