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दिल्ली सरकार की लापरवाही से यमुना में प्रदूषण, 'नमामि गंगे' के तहत कराया जाएगा शुद्धिकरण: योगी

Sun, 22 Sep 2019 12:49 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यमुना में दिल्ली सरकार की लापरवाही से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली सरकार को कहा भी गया है मगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। यमुना का जल भी निर्मल हो, इसके लिए बैराज निर्माण, डीसिल्टिंग समेत सभी कदम उठाए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने नमामि गंगे योजना के तहत यमुना का शुद्धिकरण कराने की बात कही। वहीं आगरा के जूता उद्योग के बारे में उन्होंने बताया कि टीटीजेड में उद्योगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रही है। सरकार व्यवसायियों के साथ खड़ी है। 

उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़ाए गए जुर्माने को लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार गंभीर है। लोग हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग करने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि यह उनकी सुरक्षा के लिए है। 
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'प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है'

योगी ने कहा कि हादसों में घायलों को उचित उपचार के लिए सरकार ने हर बड़े जिले को चार और छोटे जिलों को तीन-तीन लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी हैं, इनसे अब तक एक लाख लोगों को समय पर इलाज मुहैया कराकर जान बचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी चालकों की आंखों व स्वास्थ्य का चेकअप कराना शुरू किया है। ब्लैक स्पॉट चिह्नित करके उन पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
 
ग्रामीण अंचल के अस्पतालों में चिकित्सकों के ड्यूटी न किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 15 नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रही है। इनमें से सात में सेवाएं शुरू हो गई हैं। 

उन्होंने बताया कि 14 नए मेडिकल कालेजों के प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब सरकार मेडिकल में दाखिला लेने वाले छात्रों से बांड भरवाएगी कि उन्हें कोर्स पूरा करके दो से तीन साल तक ग्रामीण अंचल में सेवाएं देनी होंगी। अगले दो साल में इसके परिणाम नजर आएंगे।
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महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी महिला अफसर 

मुख्यमंत्री ने बताया कि बेटियों की सुरक्षा के लिए अब हर जिले में तीन महिला आईएएस व आईपीएस महिला अफसरों को भेजा जाएगा, जोकि महिलाओं से जुड़े मामलों में हो रही जांच और उनकी समस्याएं सुनेंगी।
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