मैनपुरी। जिले में अवैध मेडिकल स्टोर संचालन का मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद जिम्मेदारों में खलबली मच गई है। अब वे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं।
अमर उजाला ने 27 अगस्त के अंक से जिले में चल रहे दवाओं के अवैध कारोबार को उजागर करने के लिए अभियान शुरू किया था। इसी क्रम में बिना लाइसेंस के हो रहे दवाओं के कारोबार की खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें यह भी उजागर किया गया था कि किन-किन क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा है। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर का संज्ञान ले लिया। कार्यालय ने अमर उजाला 27 अगस्त को प्रकाशित खबर की कटिंग संलग्न करते हुए जवाब मांगा है। जिला प्रशासन ने औषधि निरीक्षक देशबंधु विमल को जवाब उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब जिम्मेदार खुद को बचाने के लिए रास्त तलाश रहे हैं। हालांकि अवैध मेडिकल स्टोर से कार्रवाई अब भी बहुत दूर हैं।
बिना बयान व निरीक्षण के रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, यह कहकर रिपोर्ट का जवाब तैयार किया जा रहा है कि खबर में किसी अवैध मेडिकल स्टोर का नाम नहीं लिखा है। जिले में सभी दुकानों लाइसेंस लेकर ही चल रही हैं। अमर उजाला में प्रकाशित खबर में उन मोहल्लों, कस्बों और गांवों के नाम लिखे हैं, जहां दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा है। ऐसे में बिना उन स्थानों पर निरीक्षण किए और लोगों के बिना बयान के ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने अमर उजाला की खबर के आधार पर रिपोर्ट मांगी है। जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो सही होगा वही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
- देशबंधु विमल, औषधि निरीक्षक