अकोला । विकास खंड अकोला के गांव मनियां में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों से अवैध वसूली का मामला गरमा गया है। सपेरा जाति के रीब परिवारों ने ग्राम सचिव पर आवास दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता शकुंतला देवी सहित जमुना, मछला और सपना देवी आदि का कहना है कि दैवीय आपदा में उनके टिनशेड टूट गए थे। आरोप है कि आवास सूची में नाम बनाए रखने के लिए 10-10 हजार रुपये की मांग की। ग्रामीणों का दावा है कि रिश्वत देने से मना करने पर सचिव ने उनके नाम अपात्र बताकर सूची से काट दिए और शिकायत करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मामले में ग्राम सचिव विकास वर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आधार कार्ड में तकनीकी खामियों (नाम गलत होने) के कारण लाभार्थियों के नाम सूची में नहीं आए हैं, जिन्हें अगले सर्वे में शामिल किया जाएगा।