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ताजनगरी में मेट्रोः बनेंगे भूमिगत और एलिवेटेड ट्रैक, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 8379 करोड़ रुपये

Thu, 22 Oct 2020 09:23 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

भूमिगत ट्रैक सिर्फ सिकंदरा से ताजमहल के पूर्वी गेट तक प्रस्तावित पहले कॉरीडोर बनेगा। 14.25 किमी इस ट्रैक में 14 स्टेशन बनेंगे। इनमें पांच स्टेशन भूमिगत होंगे बाकी सभी एलिवेटेड रहेंगे। कालिंदी विहार से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित दूसरे 15.4 कि.मी लंबे कॉरीडोर में सभी 15 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इस कॉरीडोर में कोई भूमिगत स्टेशन नहीं बनेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेट्रो रेल के लिए शहर में 22.3 किमी एलिवेटेड और 7.7 कि.मी भूमिगत कॉरीडोर बनेंगे। 30 किमी लंबे दोनों ट्रैक में 29 स्टेशन होंगे। डीपीआर बनाने वाली कंपनी राइट्स ने पूरे ट्रैक में 25 प्रतिशत भूमिगत और 75 प्रतिशत एलिवेटेड ट्रैक निर्माण का प्रावधान किया है। टेंडर हो जाने के बाद अब इन पर काम होगा। कंपनी 25 दिसंबर से पहले काम शुरू कर सकती है।
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भूमिगत ट्रैक सिर्फ सिकंदरा से ताजमहल के पूर्वी गेट तक प्रस्तावित पहले कॉरीडोर बनेगा। 14.25 किमी इस ट्रैक में 14 स्टेशन बनेंगे। इनमें पांच स्टेशन भूमिगत होंगे बाकी सभी एलिवेटेड रहेंगे। कालिंदी विहार से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित दूसरे 15.4 कि.मी लंबे कॉरीडोर में सभी 15 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इस कॉरीडोर में कोई भूमिगत स्टेशन नहीं बनेगा।

पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 8379 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें पहले कॉरीडोर के लिए तीन स्टेशन और चार कि.मी ट्रैक निर्माण 273 करोड़ रुपये में होगा। इसके लिए सेम इंडिया बिल्डवेल को ठेका मिला है। कंपनी 25 दिसंबर से पहले काम शुरू कर सकती है। फरवरी 2023 तक कंपनी को काम पूरा करना है।
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निजी भूमि लेने से बचेगा यूपीएमआरसी
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ताजनगरी में मेट्रो ट्रैक व स्टेशन निर्माण के लिए निजी भूमि लेने से परहेज करेगा। सिर्फ सरकारी विभागों और नजूल व राजकीय आस्थान भूमि चिह्नित की गई है। 2017 में बनी डीपीआर में निजी भूमि का प्रावधान था लेकिन 2019 में केन्द्रीय शहरी मंत्रालय से स्वीकृत डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत कम करने के लिए सिर्फ सरकारी भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान है।

अगले सप्ताह आएंगे केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा
जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह ने बताया भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा अगले सप्ताह आगरा आएंगे। यूपीएमआरसी व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेट्रो के लिए होने वाले कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में आगरा की मेट्रो के लिए सरकार तेजी से कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
 
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