शासन के आदेश के बाद दिन भर समूहों का भुगतान करने में जुटे रहे कर्मचारी

जिले की 549 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इनमें से पांच सौ की जियो टैगिंग करने के बाद उन्हें गांव के स्वयं सहायता समूह को संचालित करने के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। संचालन के लिए शासन ने समूह को नौ हजार रुपये का मासिक भुगतान करने की व्यवस्था की है। तीन माह से समूहों का भुगतान नहीं हो सका। इस पर निदेशक पंचायत राज किंजल सिंह ने तत्काल भुगतान कराने के आदेश दिए थे। आदेश के चलते सोमवार को पंचायत राज विभाग कार्यालय के कर्मचारी समूहों का भुगतान करने में जुटे रहे।
डीपीआरओ स्वामीदीन के आदेश पर सचिवों और ग्राम प्रधानों को कार्यालय बुलाकर भुगतान कराया जाता रहा। पूरे दिन जिला परियोजना प्रबंध अजय विक्रम के नेतृत्व में टीम भुगतान कराने में जुटी रही। शाम तक पांच सौ में से 150 सामुदायिक शौचालयों के संचालन की धनराशि समूहों के खातों में भेजी गई है। कई बार ऑनलाइन भुगतान में वेबसाइट की धीमी रफ्तार आड़े आती रही।
-हर हाल में जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालयों के संचालन की धनराशि समूहों को स्थानांतरित करने के शासन ने आदेश दिए हैं। लापरवाही करने वाले सचिवों के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई शिथिलता न बरती जाए।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।